लोकशाही, गांडु बगीचा

नाव जरा भडक दिलं म्हणजे निदान चार डॊकी इथे हिटा मारतील हा साधा हिशेब. सालं व्यावसाईक लेखकं आणि पत्रकार हल्ली काही गंभीर लिहीत नाहीत तर आपण तर प्रयोगशील ब्लॉगवाले. आपली लाल/निळी/ जांभळी आपणच करायची. गंभीर म्हटलं की लोकांना हाताशी जेलुसीलची बॉटल लागते. बरं हल्ली आर्टी म्हणवुन घेण्याची पण फॅशन राहीली नाही वरच्या वर्तुळात, त्यामुळं तो तोंडदेखला ऑडिअन्सही बाद. सारं कसं हल्कंफुल्कं असावं, म्यॅच २०:२०ची शिवाय त्यात नाचणाऱ्या पोरींचा तडका, नाटकं निव्वळ भरत जाधवीय पद्धतीचं-अंगविक्षेपी विनोदी, सिनेमे अजागळ हसवणारे! आपला राष्ट्रीय प्राणी अस्वल केला तर? सारं कसं हसतं खेळतं...
जन्मापासून लिंकनची ऎकलेली रेकॉर्ड- लोकांनी- लोकांसाठी- लोकांकडून चालवलेली पद्धत. मग परवाच प्लेटो की कुणाचं वाक्य वाचलं- लोकशाही ही गुंडपुंड आणि रिकामटेकड्या लोकांकडून चालवली जाईल. सॉलीड टाळी दिली. फुकट १ मार्काचा लिंकन वाचला इतकी वर्ष.
मुळातच भारतीय मनोवृत्ती धकवुन न्यायची, सोईस्कर ते स्विकारायची, सहन करण्याची, कुणाच्या तरी टाचेखाली राहाण्याची, आंधळी आणि भित्री. त्यामुळे आज आपल्या लोकशाहीनं जी अगम्य दिशा आणि गती पकडली आहे, ती कुठे नेईल याचा विचार केला तरी लटपटायला होतं.
राज्यसभा, विधान परिषद ही जेष्ठांची सभागृह मानली जातात. आपले संसदीय रचनाकार हुशार, त्यांना विद्वान लोक निवडुन येणार नाहीत याचा सॉलीड कॉन्फीडन्स असल्यानं त्यांनी आधीच ही सोय करुन ठेवली. पण ते एक हुशार तर आपण सात हुशार. तिथेही आपण नेहमीचेच यशस्वी पाठवले. मनमोहन सिंग राज्यसभेवर असतात पण ते विद्वान आहेत. पण ज्याचं तोंड गटार आहे असे मणी शंकर अय्यर राज्यसभेवर? तेही लेखक म्हणून? लोकांनी निवडणुकीत नाकारलेले कर्तृत्वहीन गृहमंत्री पाटील ग्यिरे तो भी टांग उपर म्हणत राज्यसभेत? बरं जे खरंच विद्वान आहेत, ना त्यांना तोंड उघडायला संधी मिळाली ना कुठल्या कमिटीवर जाऊन दिशा द्यायला. आता उरलो भत्त्यापुरता अशी बऱ्याचजणांची स्थिती.
परवाच काही आकडेवारी वाचली. अंधूक आठवतय त्याप्रमाणं, १०%-१२% आमदार-खासदार पिढीजात याच धंद्यात आहेत आणि एकट्या कॉंग्रेसमधे हे प्रमाण २०%-२२% आहे. म्हणजे समाजसेवा ही काही लोकांच्या जिन्समधेच असते. ऎसी कळवळ्याची जाती की कायसं म्हणतात ते हेच बहुदा. आमचे झुल्पीकार देशमुख एकदा बोल्ले, वकीलाचा मुलगा वकील, डॉक्टराचा मुलगा डॉक्टर होतो ते चालतं मग आमची मुलं राजकारणात आली तर लगेच घराणेशाही कशी? अहो काका, एकतर ही मुलं तो धंदा व्यवस्थित शिकून येतात आणि दुसरं म्हणजे आम जनता पैसे देऊन त्यांची सेवा घेते. नाही आवडलं तर चालले पुढे. राजकारणात तसं नाही नां काका. तिथे कसलं शिक्षण नाही ना तुम्ही नावडले तर मीठ आळणी म्हणण्याची सोय. बरं तुम्ही आमच्याकडून पैसे ही घेत नाही! त्यामुळे आमची गोची. कोणे एकेकाळी राष्ट्रसेवादल, युक्रांद तसंच अभाविप आणि अश्या बऱ्या संस्था/चळवळी इ इ होत्या. यातली उत्साही मंडळी छोट्या गटातून पुढे येत राजकारणात यायची. त्यांना चळवळीचा बेस असायचा (निदान अशी समजुत असायची), पाय जमिनीवर असायचे. पुढे जाऊन माजले तरी निदान स्वतःचं म्हणायला काही कर्तृत्व असायचं. आता मुळात हाणामाऱ्या आणि पैसीय-माज या कलमांखाली कॉलेज-विद्यापिठातल्या निवडणुका, चळवळीच बंद पाडल्यात. बॉटम-अप म्हणता येईल असं नेतृत्व पुढं येण्याचा एक मोठा सोर्स इथंच बंद झाला. मग अचानक एक दिवस गंमत होते आणि कुण्या युवराजांचा राज्याभिषेक होतो. ते कुठून आले, आधी काय करत होते, त्यांची लायकी काय, ते पुढे काय करणार काही म्हणजे काही महत्वाचं नसतं. महत्वाचं असतं त्यांच मधलं नाव आणि आडनाव. दॅटस द सिग्नेचर! हे शिलेदार अगदी छोट्या संस्थानाचे युवराज असतील, माने, उनका सिग्नेचर डजंट कॅरी व्हॅल्यु तर राज्याभिषेकाच्या काही दिवस आधी कुण्या अमुकतमुक प्रतिष्ठा"ण" च्या नावाखाली खुप साऱ्या टग्यांचे फ्लेक्स अचानक चमकायला लागतात. सरकार, राजे अश्या उपाध्या, फोटो शक्यतो हातात मोबाईल, डोळ्यावर काळ्या काचा-सोनेरी दांड्यांचा गोगल, आणि चमचम करता है ये बदन इतपत शिसारी येइस्तो सोनेरी लखलखाट. (मध्यंतरी सोलापुर रस्त्यावर इंदापुरात कुण्या सरकारांच अप्रतिम फ्लेक्स होतं. विविध अ‍ॅंगलनं काढलेले गॉगलबाज फोटो- बाकी वर्णन वर केलं तसंच आणि सगळी कडे पत्री सरकार लिहीलेलं. नाना पाटलांनी जीव दिला असता हे बघून किंवा पत्री तरी ठोकल्या असत्या).
बरं निदान मायबाप जन्ता तरी हे नाकारेल तर ती ही शक्यता नाही. "माय, आईवीणा लेकरु हाये. पंजालाच निवडुन द्यायला पायजे" असं आमच्याकडे काम करणाऱ्या मावशी निव्वळ चाळीशीच्या राजीवबाळा बद्दल बोललेल्या. इंदीरा आवास योजना किंवा जवाहर रोजगार योजनेत काम करणाऱ्या दुर्गम भागातल्या माणसांना आजही इंदीरा किंवा जवाहर जिवंत असून आपल्याला तेच पैसे देतात असं वाटतं. ही अतिशयोक्ती नाही. शतकानुशतके कुणा न कुणा राजाच्या आधीन राहाण्याची सवय लागलेल्या आपल्या मनोवृत्तीला आजही कुणी तरी राजा लागतोच. बाळ चे बाळासाहेब होतात, शरदच्या मागे राव किंवा साहेब चांगलं दिसत नाही म्हणून नावाचं शरद"चंद्र""जी""राव" होतं, नेत्यांच्या साठ्या होतात, जिवंतपणीच पुतळे उभे राहातात, वाढदिवसाला हातात चांदीची तलवार, डोक्यावर सोन्याचा मुकुट आणि गळ्यात न पेलवणाऱ्या नोटांच्या माळा घातल्या जातात. या नव्या राजां (आणि राण्या)ची स्तुती करताना भाटांची कुठेच कमतरता दिसत नाही.
... कारण बहुसंख्य भाट हे भाडोत्री. नेत्यांना पक्ष आणि पक्षाला तत्व भाडोत्री तद्वतच. घरंचं खाऊन लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणाऱ्यांचे दिवस गेले. भाटांना हल्ली पैसे देऊन आणावं लागतं, कुठल्या तरी समितीत पद द्यावं लागतं, निवडणुक आली की दारु-मटनाची सोय करावी लागते. काय करणार? त्यांनाही बऱ्यापैकी पोट असतं!
आपली लोकशाही ही बॉटम-अप आणि टॉप-डाऊन असं सुलटे-उलटे पिरॅमिड एकमेकांवर ठेवलेली रचना. ग्रास रुटचे प्रश्न तिथेच सोडवायचे, जर त्यात सर्वत्र सारखेपणा असेल तर एक सर्वसमावेशक उत्तर वरच्या स्तरातुन मिळवुन सर्वत्र राबवायचं. काही गोष्टी, व्हीजन म्हणून किंवा जास्त स्ट्रॅटेजिक म्हणून वरुनच येतात, खालच्या थरानं त्या लोकांपर्यंत पोचवायच्या. वाचायला सोपी वाटणारी ही साखळी कधीचीच तुटली आहे. वरच्यांचे अजेन्डे वेगळे आणि खालच्यांचे चाळे वेगळे. पक्ष, जात, धर्म, भाषा, एकगठ्ठा मतं आणि निव्वळ माझा फायदा या गिरणीत लोकांचं दळण दळतय.
या सगळ्या दुष्टचक्रात लोकशाहीही काही साधारण वकुबाच्या लोकांनी अतीसाधारण कुवतीच्या लोकांसाठी चालवलेली व्यवस्था होऊन बसली आहे. तुमच्यामागे जातीचा, संघटनेचा, भाषेचा इ इ प्रचंड आधार नसेल किंवा तुम्ही पैश्यांनी सारेच विकत घेऊ शकत नसाल तर या व्यवस्थेत सरासरीकरण होण्यासाठी तुम्ही आदर्श व्यक्ती होता.
यावर नियंत्रण कुणाचं? मुख्य म्हणजे आपलं. आणि मग तोच चंद्रमा नभात ही जुनीच रेकॉर्ड- आपण मतदान करत नाही, आपण जात बघून मत टाकतो, आपण पैसे घेऊन मत देतो, सगळेच साले नालायक होते इ इ इ. हॅरी ट्रम म्हणतो तसं Democracy is based on the conviction that man has the moral and intellectual capacity, as well as the inalienable right, to govern himself with reason and justice.. आणि हे होत नसेल तर इतक्या मोठ्या सर्कशीत सगळे निकम्मे असं म्हणून नकारात्मक मतदानाचा सोपा हक्क आपल्याला नसावा?
नियंत्रण करणारी अजून एक यंत्रणा म्हणजे लोकशाहीचा चोथा स्तंभ (तेच ते- चवथा). (उरलेले दोन स्तंभ फारच संवेदनशील-छोट्या छोट्या गोष्टी मनाला लावून घेणारे आणि त्यांच्याबद्दल नवं काय लिहीणार- सगळंच तर हिंदी पिक्चर मधे दाखवुन झालय असं म्हणत मी ते स्तंभ फोल्ड करतोय!). तर हा चोथा स्तंभ म्हणजे पेपरवालं. दिशा दाखवणं, लोकमानसाचं प्रतिबिंब योग्यपणे सरकारपर्यंत पोचवणं, चुकांबद्दल फटकारणं आणि कधी केलंच तर चांगल्या कामाचं कौतुक करणं अश्या साधारण अपेक्षा. पण राजकारण्यांनी पेपर किंवा संपादक विकत घेऊन आपल्या डोळ्यांवर तिथेही पट्ट्याच बांधल्या आहेत. महाराष्ट्रात सामना, एकमत, प्रहार निदान उघडपणे राजकारण्यांचे पेपर आहेत. पण काही सुमार मंडळी एकतरी पद्म मिळेपर्यंत सोनियाबाई आणि राहुलबाळाविषयी छान छान लिहीणार असा पण करुन बसले आहेत. उनका चुक्या तो भी हम सावर लेंगे बाबा अशी ही संपादक मंडळी. कुणाला रसायनशास्त्रातल्या संशोधनाबद्दल नोबेल मिळालं तर गुगल करकरुन संपादकीय पाडतील पण आपल्या दत्तक पालकांविषयी ब्र काढणार नाही हा यांचा खाक्या. काहींचा जीव घरावर पडलेल्या शेणगोळ्यांनी मेटाकुटीला आला तर काही वारंवार मार खाउन ही धडाडीनं ग्रेटभेटा घेत राहतात हाच काय तो दिलासा.
आता हे दळलेलं पीठ परत दळून काय मिळालं? कप्पाळ! काहीच नाही. आता वादविवादाची खुमखुमी जिरावी म्हणून काही प्रश्न-
१) कुठलाही "इसम" निवडुन देण्याच्या लायकीचा नाही हे मत टाकण्याची सोय सोप्पी करता येईल का?
२) पट्टेवालं गाढव झेब्रा वाटु शकतं. सत्य कळाल्यास निवडुन गेलेल्या "इसमास" वापस बोलावण्याची काही सोय करता येईल का?
३) अमुक प्रमाणात मतदान न झाल्यास ते मतदान रद्द करता येईल का? १५% लोकांनी निवडुन दिलेला "इसम" उरलेल्या ८५% जणांचं प्रतिनिधित्व कसं करणार? तिथे परत निवडणुक घालण्यात यावी. हाच प्रसंग तिसऱ्यांदा झाल्यास जेष्ठांच्या सभागृहातील कुणालातरी तो मतदार संघ "आंदण" देण्यात येऊ शकतो का?
४) ६० वर्ष वयावरील "इसम" समाजसेवा करु शकतो पण त्याला कुठल्याही निवडणुकीत उभे राहाता येणार नाही याची "व्यवस्था" करता येईल का?
५) कुठलाही "इसम" दोनदा निवडुन आल्यास (सलग अथवा तुकड्यांत), त्याने आपली समाजसेवेची खाज अन्यत्र भागवावी असं काही करता येईल का?
६) निवडुन गेलेल्या "इसमास" एखादे मंत्रीपद "उपभोगायचे" असल्यास त्याची शैक्षणिक आर्हता आणि संबंधित अनुभव वेशीवर टांगता येतील का?
७) टॅक्स भरणाऱ्यांच्या मतांना जादा किंमत देऊन वेटेड अ‍ॅव्हरेजनं मतमोजणी करता येऊ शकते का?