लोकशाही, गांडु बगीचा

नाव जरा भडक दिलं म्हणजे निदान चार डॊकी इथे हिटा मारतील हा साधा हिशेब. सालं व्यावसाईक लेखकं आणि पत्रकार हल्ली काही गंभीर लिहीत नाहीत तर आपण तर प्रयोगशील ब्लॉगवाले. आपली लाल/निळी/ जांभळी आपणच करायची. गंभीर म्हटलं की लोकांना हाताशी जेलुसीलची बॉटल लागते. बरं हल्ली आर्टी म्हणवुन घेण्याची पण फॅशन राहीली नाही वरच्या वर्तुळात, त्यामुळं तो तोंडदेखला ऑडिअन्सही बाद. सारं कसं हल्कंफुल्कं असावं, म्यॅच २०:२०ची शिवाय त्यात नाचणाऱ्या पोरींचा तडका, नाटकं निव्वळ भरत जाधवीय पद्धतीचं-अंगविक्षेपी विनोदी, सिनेमे अजागळ हसवणारे! आपला राष्ट्रीय प्राणी अस्वल केला तर? सारं कसं हसतं खेळतं...
जन्मापासून लिंकनची ऎकलेली रेकॉर्ड- लोकांनी- लोकांसाठी- लोकांकडून चालवलेली पद्धत. मग परवाच प्लेटो की कुणाचं वाक्य वाचलं- लोकशाही ही गुंडपुंड आणि रिकामटेकड्या लोकांकडून चालवली जाईल. सॉलीड टाळी दिली. फुकट १ मार्काचा लिंकन वाचला इतकी वर्ष.
मुळातच भारतीय मनोवृत्ती धकवुन न्यायची, सोईस्कर ते स्विकारायची, सहन करण्याची, कुणाच्या तरी टाचेखाली राहाण्याची, आंधळी आणि भित्री. त्यामुळे आज आपल्या लोकशाहीनं जी अगम्य दिशा आणि गती पकडली आहे, ती कुठे नेईल याचा विचार केला तरी लटपटायला होतं.
राज्यसभा, विधान परिषद ही जेष्ठांची सभागृह मानली जातात. आपले संसदीय रचनाकार हुशार, त्यांना विद्वान लोक निवडुन येणार नाहीत याचा सॉलीड कॉन्फीडन्स असल्यानं त्यांनी आधीच ही सोय करुन ठेवली. पण ते एक हुशार तर आपण सात हुशार. तिथेही आपण नेहमीचेच यशस्वी पाठवले. मनमोहन सिंग राज्यसभेवर असतात पण ते विद्वान आहेत. पण ज्याचं तोंड गटार आहे असे मणी शंकर अय्यर राज्यसभेवर? तेही लेखक म्हणून? लोकांनी निवडणुकीत नाकारलेले कर्तृत्वहीन गृहमंत्री पाटील ग्यिरे तो भी टांग उपर म्हणत राज्यसभेत? बरं जे खरंच विद्वान आहेत, ना त्यांना तोंड उघडायला संधी मिळाली ना कुठल्या कमिटीवर जाऊन दिशा द्यायला. आता उरलो भत्त्यापुरता अशी बऱ्याचजणांची स्थिती.
परवाच काही आकडेवारी वाचली. अंधूक आठवतय त्याप्रमाणं, १०%-१२% आमदार-खासदार पिढीजात याच धंद्यात आहेत आणि एकट्या कॉंग्रेसमधे हे प्रमाण २०%-२२% आहे. म्हणजे समाजसेवा ही काही लोकांच्या जिन्समधेच असते. ऎसी कळवळ्याची जाती की कायसं म्हणतात ते हेच बहुदा. आमचे झुल्पीकार देशमुख एकदा बोल्ले, वकीलाचा मुलगा वकील, डॉक्टराचा मुलगा डॉक्टर होतो ते चालतं मग आमची मुलं राजकारणात आली तर लगेच घराणेशाही कशी? अहो काका, एकतर ही मुलं तो धंदा व्यवस्थित शिकून येतात आणि दुसरं म्हणजे आम जनता पैसे देऊन त्यांची सेवा घेते. नाही आवडलं तर चालले पुढे. राजकारणात तसं नाही नां काका. तिथे कसलं शिक्षण नाही ना तुम्ही नावडले तर मीठ आळणी म्हणण्याची सोय. बरं तुम्ही आमच्याकडून पैसे ही घेत नाही! त्यामुळे आमची गोची. कोणे एकेकाळी राष्ट्रसेवादल, युक्रांद तसंच अभाविप आणि अश्या बऱ्या संस्था/चळवळी इ इ होत्या. यातली उत्साही मंडळी छोट्या गटातून पुढे येत राजकारणात यायची. त्यांना चळवळीचा बेस असायचा (निदान अशी समजुत असायची), पाय जमिनीवर असायचे. पुढे जाऊन माजले तरी निदान स्वतःचं म्हणायला काही कर्तृत्व असायचं. आता मुळात हाणामाऱ्या आणि पैसीय-माज या कलमांखाली कॉलेज-विद्यापिठातल्या निवडणुका, चळवळीच बंद पाडल्यात. बॉटम-अप म्हणता येईल असं नेतृत्व पुढं येण्याचा एक मोठा सोर्स इथंच बंद झाला. मग अचानक एक दिवस गंमत होते आणि कुण्या युवराजांचा राज्याभिषेक होतो. ते कुठून आले, आधी काय करत होते, त्यांची लायकी काय, ते पुढे काय करणार काही म्हणजे काही महत्वाचं नसतं. महत्वाचं असतं त्यांच मधलं नाव आणि आडनाव. दॅटस द सिग्नेचर! हे शिलेदार अगदी छोट्या संस्थानाचे युवराज असतील, माने, उनका सिग्नेचर डजंट कॅरी व्हॅल्यु तर राज्याभिषेकाच्या काही दिवस आधी कुण्या अमुकतमुक प्रतिष्ठा"ण" च्या नावाखाली खुप साऱ्या टग्यांचे फ्लेक्स अचानक चमकायला लागतात. सरकार, राजे अश्या उपाध्या, फोटो शक्यतो हातात मोबाईल, डोळ्यावर काळ्या काचा-सोनेरी दांड्यांचा गोगल, आणि चमचम करता है ये बदन इतपत शिसारी येइस्तो सोनेरी लखलखाट. (मध्यंतरी सोलापुर रस्त्यावर इंदापुरात कुण्या सरकारांच अप्रतिम फ्लेक्स होतं. विविध अ‍ॅंगलनं काढलेले गॉगलबाज फोटो- बाकी वर्णन वर केलं तसंच आणि सगळी कडे पत्री सरकार लिहीलेलं. नाना पाटलांनी जीव दिला असता हे बघून किंवा पत्री तरी ठोकल्या असत्या).
बरं निदान मायबाप जन्ता तरी हे नाकारेल तर ती ही शक्यता नाही. "माय, आईवीणा लेकरु हाये. पंजालाच निवडुन द्यायला पायजे" असं आमच्याकडे काम करणाऱ्या मावशी निव्वळ चाळीशीच्या राजीवबाळा बद्दल बोललेल्या. इंदीरा आवास योजना किंवा जवाहर रोजगार योजनेत काम करणाऱ्या दुर्गम भागातल्या माणसांना आजही इंदीरा किंवा जवाहर जिवंत असून आपल्याला तेच पैसे देतात असं वाटतं. ही अतिशयोक्ती नाही. शतकानुशतके कुणा न कुणा राजाच्या आधीन राहाण्याची सवय लागलेल्या आपल्या मनोवृत्तीला आजही कुणी तरी राजा लागतोच. बाळ चे बाळासाहेब होतात, शरदच्या मागे राव किंवा साहेब चांगलं दिसत नाही म्हणून नावाचं शरद"चंद्र""जी""राव" होतं, नेत्यांच्या साठ्या होतात, जिवंतपणीच पुतळे उभे राहातात, वाढदिवसाला हातात चांदीची तलवार, डोक्यावर सोन्याचा मुकुट आणि गळ्यात न पेलवणाऱ्या नोटांच्या माळा घातल्या जातात. या नव्या राजां (आणि राण्या)ची स्तुती करताना भाटांची कुठेच कमतरता दिसत नाही.
... कारण बहुसंख्य भाट हे भाडोत्री. नेत्यांना पक्ष आणि पक्षाला तत्व भाडोत्री तद्वतच. घरंचं खाऊन लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणाऱ्यांचे दिवस गेले. भाटांना हल्ली पैसे देऊन आणावं लागतं, कुठल्या तरी समितीत पद द्यावं लागतं, निवडणुक आली की दारु-मटनाची सोय करावी लागते. काय करणार? त्यांनाही बऱ्यापैकी पोट असतं!
आपली लोकशाही ही बॉटम-अप आणि टॉप-डाऊन असं सुलटे-उलटे पिरॅमिड एकमेकांवर ठेवलेली रचना. ग्रास रुटचे प्रश्न तिथेच सोडवायचे, जर त्यात सर्वत्र सारखेपणा असेल तर एक सर्वसमावेशक उत्तर वरच्या स्तरातुन मिळवुन सर्वत्र राबवायचं. काही गोष्टी, व्हीजन म्हणून किंवा जास्त स्ट्रॅटेजिक म्हणून वरुनच येतात, खालच्या थरानं त्या लोकांपर्यंत पोचवायच्या. वाचायला सोपी वाटणारी ही साखळी कधीचीच तुटली आहे. वरच्यांचे अजेन्डे वेगळे आणि खालच्यांचे चाळे वेगळे. पक्ष, जात, धर्म, भाषा, एकगठ्ठा मतं आणि निव्वळ माझा फायदा या गिरणीत लोकांचं दळण दळतय.
या सगळ्या दुष्टचक्रात लोकशाहीही काही साधारण वकुबाच्या लोकांनी अतीसाधारण कुवतीच्या लोकांसाठी चालवलेली व्यवस्था होऊन बसली आहे. तुमच्यामागे जातीचा, संघटनेचा, भाषेचा इ इ प्रचंड आधार नसेल किंवा तुम्ही पैश्यांनी सारेच विकत घेऊ शकत नसाल तर या व्यवस्थेत सरासरीकरण होण्यासाठी तुम्ही आदर्श व्यक्ती होता.
यावर नियंत्रण कुणाचं? मुख्य म्हणजे आपलं. आणि मग तोच चंद्रमा नभात ही जुनीच रेकॉर्ड- आपण मतदान करत नाही, आपण जात बघून मत टाकतो, आपण पैसे घेऊन मत देतो, सगळेच साले नालायक होते इ इ इ. हॅरी ट्रम म्हणतो तसं Democracy is based on the conviction that man has the moral and intellectual capacity, as well as the inalienable right, to govern himself with reason and justice.. आणि हे होत नसेल तर इतक्या मोठ्या सर्कशीत सगळे निकम्मे असं म्हणून नकारात्मक मतदानाचा सोपा हक्क आपल्याला नसावा?
नियंत्रण करणारी अजून एक यंत्रणा म्हणजे लोकशाहीचा चोथा स्तंभ (तेच ते- चवथा). (उरलेले दोन स्तंभ फारच संवेदनशील-छोट्या छोट्या गोष्टी मनाला लावून घेणारे आणि त्यांच्याबद्दल नवं काय लिहीणार- सगळंच तर हिंदी पिक्चर मधे दाखवुन झालय असं म्हणत मी ते स्तंभ फोल्ड करतोय!). तर हा चोथा स्तंभ म्हणजे पेपरवालं. दिशा दाखवणं, लोकमानसाचं प्रतिबिंब योग्यपणे सरकारपर्यंत पोचवणं, चुकांबद्दल फटकारणं आणि कधी केलंच तर चांगल्या कामाचं कौतुक करणं अश्या साधारण अपेक्षा. पण राजकारण्यांनी पेपर किंवा संपादक विकत घेऊन आपल्या डोळ्यांवर तिथेही पट्ट्याच बांधल्या आहेत. महाराष्ट्रात सामना, एकमत, प्रहार निदान उघडपणे राजकारण्यांचे पेपर आहेत. पण काही सुमार मंडळी एकतरी पद्म मिळेपर्यंत सोनियाबाई आणि राहुलबाळाविषयी छान छान लिहीणार असा पण करुन बसले आहेत. उनका चुक्या तो भी हम सावर लेंगे बाबा अशी ही संपादक मंडळी. कुणाला रसायनशास्त्रातल्या संशोधनाबद्दल नोबेल मिळालं तर गुगल करकरुन संपादकीय पाडतील पण आपल्या दत्तक पालकांविषयी ब्र काढणार नाही हा यांचा खाक्या. काहींचा जीव घरावर पडलेल्या शेणगोळ्यांनी मेटाकुटीला आला तर काही वारंवार मार खाउन ही धडाडीनं ग्रेटभेटा घेत राहतात हाच काय तो दिलासा.
आता हे दळलेलं पीठ परत दळून काय मिळालं? कप्पाळ! काहीच नाही. आता वादविवादाची खुमखुमी जिरावी म्हणून काही प्रश्न-
१) कुठलाही "इसम" निवडुन देण्याच्या लायकीचा नाही हे मत टाकण्याची सोय सोप्पी करता येईल का?
२) पट्टेवालं गाढव झेब्रा वाटु शकतं. सत्य कळाल्यास निवडुन गेलेल्या "इसमास" वापस बोलावण्याची काही सोय करता येईल का?
३) अमुक प्रमाणात मतदान न झाल्यास ते मतदान रद्द करता येईल का? १५% लोकांनी निवडुन दिलेला "इसम" उरलेल्या ८५% जणांचं प्रतिनिधित्व कसं करणार? तिथे परत निवडणुक घालण्यात यावी. हाच प्रसंग तिसऱ्यांदा झाल्यास जेष्ठांच्या सभागृहातील कुणालातरी तो मतदार संघ "आंदण" देण्यात येऊ शकतो का?
४) ६० वर्ष वयावरील "इसम" समाजसेवा करु शकतो पण त्याला कुठल्याही निवडणुकीत उभे राहाता येणार नाही याची "व्यवस्था" करता येईल का?
५) कुठलाही "इसम" दोनदा निवडुन आल्यास (सलग अथवा तुकड्यांत), त्याने आपली समाजसेवेची खाज अन्यत्र भागवावी असं काही करता येईल का?
६) निवडुन गेलेल्या "इसमास" एखादे मंत्रीपद "उपभोगायचे" असल्यास त्याची शैक्षणिक आर्हता आणि संबंधित अनुभव वेशीवर टांगता येतील का?
७) टॅक्स भरणाऱ्यांच्या मतांना जादा किंमत देऊन वेटेड अ‍ॅव्हरेजनं मतमोजणी करता येऊ शकते का?

Comments

शेवटचा प्रश्न नाही पटला. शिवाय लोकशाही या व्यवस्थेला कशाला घालायच्या शिव्या? हॅरी ट्रूम म्हणालाय, तेच विसरलोय आपण तर?

बाकी - काय बोलायचं? म्हणायची लाज वाटते - पण असले प्रश्न विचारण्याची खुजली संपून आपण आपली रिटायर्मेंट प्ल्यान करायला लागलोत. ही शरमही संपेल, तेव्हा सुखी होऊ सगळेच, काहींची प्रश्न विचारायची खुजली संपली म्हणून, काहींना प्रश्न विचारायची गरज नाही इतकं मिळतंय म्हणून, आणि काही प्रश्न विचारायलाही जगलेच नाही म्हणून. मग रिटारमेंटच्या पैशात जमेल तेवढं, परवडेल तितकं वाचून राहिलेलं पर्यावरण, शुद्ध हवा, मिनरल वॉटर, काही स्क्वेअरफीट जमीन (कुणीतरी हुसकावून लावेस्तोवर) आणि अर्थातच सगळं काही आलबेल.

शीर्षकातल्या शिवीचा उद्देश सफल होण्यासारखी परिस्थिती आहे का बाकी?
(या कमेण्टला काही अर्थच नाहीये. पण याहून अर्थपूर्ण काही नाहीच आहे माझ्याजवळ.)
१००% सहमत


"मतदानाचा अधिकार सुशिक्षित लोकांनाच असावा" हा लोकमान्य टिळकांचा विचार किती योग्य आणि दूरदर्शी होता हे आता प्रकर्षाने जाणवतं.

प्रश्नांमध्ये भर - भ्रष्टाचाराची कमाल मर्यादा निश्चित करून त्या मर्यादेचं उल्लंघन होतंय अशी शंका आली तरी ते सरकार पडलं पाहिजे आणि सुप्रीम कोर्टाने ग्रीन सिग्नल दिल्याशिवाय संबंधित व्यक्तींना राजकारणात पुनःप्रवेश मिळू नये अशी सोय करता येईल काय?

न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर तो त्वरित अंमलात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली करण्यास संबंधित व्यक्तींवर (व्यक्ती, संघटना, इ. इ.) बंधन येईल अशी सोय करता येईल काय?
....
....
....
and the list goes on.
Smit Gade said…
Dont you thinl question 7 is too much?
Samved said…
अनुश्री- तू परिस्थितीला बाप रे म्हणशील, तर अगदी सहमत. पोस्टाला म्हणशील तर :) आणि ?
प्रशांत- जमतं तर अजून चार नियम लिहून आपण कायदाच बनवायला हवा. पण अजूनही आपण झेब्रेच असतो हे दैव! टिळकांच मत अगदी खरं. पण त्या काळी खोट्या आणि अमान्य डिग्र्यांची दुकानं नव्हती. आता असा नियम आणला तर लोक कोपऱ्यावरच्या पानवाल्याकडून डिग्री आणायला कमी नाही करणार
मेघना- शिव्या लोकशाहीला नाहीत. ज्या पद्धतीनं आपण तिचा विनोद केलाय, त्याला आहेत. खरं तर मती इतकी भ्रष्ट झालीए की हे पोस्ट लिहावं की नाही आणि लिहलं तर हाती वांझोट्या चिडचिडी शिवाय काय लागणार आणि आपण कितीही चिडलो तरी एक संथ सडकं व्हॅक्युम हेच सत्य उरलय..

मेघना, स्मित- सातवा प्रश्न हा करं तर फार महत्वाचा आहे. मागं ही (मला वाटतं निमिष की कुणीतरी) चर्चा झालेली. लोकांना वाटतं आपल्या टॅक्सवर देश चालतो. त्यात काय गैर? जर टॅक्सपेअरच्या मताला जास्त किंमत दिली तर काय हरकत आहे? आणि कुणाला टॅक्स देऊन त्या कॅटॅगरीत यायचं असेल तर ती मोकळीक द्या नां. मी टॅक्सच्या प्रमाणात वेटेज म्हणत नाहीए. It's binary, tax or no tax.
Samved said…
खरं तर मी अजून दोन खुमखुमीत लोकांच्या कॉमेन्टच्या प्रतिक्षेत आहे- निमिष आणि श्रद्धा :)
या विषयांवर भांडणा (तेच ते चर्चा न वाद)साठी प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वामध्ये हे मोडतात....
या सर्व परिस्थितीला सरकारप्रमाणे मी "आम आदमी" तेवढाच (किंवा त्याहून अधिकच) जबाबदार आहे. मला माझ्या "सर्व" कर्तव्यांची जाणीव तर नाहीच, पण मी माझे मूलभूत हक्कसुद्धा विसरलोय. अनेकदा ते हक्क आठवले तरी वेळ, पैसा वाचवण्यासाठी आणि "कटकट" टाळण्यासाठी त्या हक्कांना आणि कर्तव्यांना सोयीस्करपणे बाजूला ठेवतो.
१. माझी आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यापासून माझं स्टेटस् माझ्या हक्कांच्या आड येतं. पूर्वी एस्.टी.ने प्रवास करताना बस ड्रायव्हरशी, कंडक्टरशी स्वच्छता, वगैरे रास्त कारणांसाठी भांडायला मला कमीपणा वाटत नव्हता. पण आता वातानुकूलित बसमध्ये चौपट जास्त किंमत मोजून बसू लागल्यापासून मी "जेन्टलमन" झालोय त्यामुळे पॅसेंजरांसाठी थांबत थांबत बसने कितीही उशीर केला, तरी हुज्जत घालत नाही.
२. "टाईम इज् मनी" - पण घरून निघायला उशीर झाल्यामुळे ऑफ़िसात लेट पोहोचणार. त्यापेक्षा या चौकामध्ये गर्दी नसल्यामुळे रेड सिग्नल तोडण्याचा माझा मूलभूत हक्क आहे असंच मी समजतो. पण महिन्याचा शेवटचा दिवस असल्यामुळे ट्रॅफ़िक पोलीस लक्ष्य ठेवून आहे हे विसरलो. लायसन्स सरेंडर करून कोर्टाची पायरी चढायला वेळ कुठे आहे माझ्याजवळ? त्यापेक्षा पोलिसाला चिरिमिरी देऊन सोयीस्करपणे सुटका करून घेतो. पोलीस कसे भ्रष्ट आहेत हे बोलायला मी पुन्हा मोकळा!
३. रस्त्यावर मारामारी चालली आहे - मी दुरून पाहतो आणि साक्षबिक्ष द्यायच्या भानगडीत पडत नाही. अहो वेळ कोणाला आहे हे सगळं करायला?
४. २६/११ नंतर काही दिवस सामूहिक सुतक पाळतो. आपल्या देशातल्या सुरक्षा व्यवस्थेला नावं ठेवली की माझं कर्त्यव्य संपलं. दहा महिन्यांच्या आतच गणोशोत्सव दणक्यात साजरा करायला मी सज्ज आहे. आफ़्टर ऑल् इट्स् मुंबईकरांचं स्पिरिट्. त्या स्पिरिट्चे दोन घोट घेऊन मिरवणुकीत नाचल्यावर लाईफ़् एकदम् कूल वाटतं.
५. मी मुंबईकर नसलो तर मला २६/११ ही घटनेला चारचौघांमध्ये चर्चा करण्यापलिकडे फ़ारसं महत्त्वं नसतंच. २६/११/२०११ रोजी केनियात ऑस्ट्रेलिया-साऊथ आफ़्रिका यांच्यात क्रिकेटमॅच आणि दिल्लीत दगडफ़ेक या दोन घटना घडल्या तर अर्थातच क्रिकेटमॅचवर कॉन्सन्ट्रेट करणं माझं कर्तव्य आहे असं मी समजेन.
.
.
.
.
.
.



तात्पर्य, सरकार, पत्रकार, लोकप्रतिनिधी, सिस्टिम इ. खायला तयार आहे आणि मी त्या सर्वांना खाऊ घालायला तयार आहे.
Samved said…
This comment is provided by Abhijit Bathe
1)You can disqualify your vote. The option is there. Avinash Dharmadhikari has been propagating it for years as a form of protest.
2) There is a precedent in other countries for recalling an elected representative. For further details: http://en.wikipedia.org/wiki/Recall_election. India does have a ‘check’ system in the form of no-confidence motion, which if I remember correctly – was extensively used against Narasimha Rao government. Ofcouse, India has only about 60 years of democratic history, so it will take time start such a precedent.
3) Democracy is a multi edges sword. It can elect horrible people with huge majority (eg. Palestine, Iran, Germany during Hitler), at the same time can produce an effective government even with low voter turnout. I remember Punjab election of early 90s when Beant Singh became the chief minister.
More than the voter turnout, I used to get upset with 3 and 4 way elections where even after 60% voting, a person with 20% votes can be elected as the representative. A second round of elections between top two contestants is I think a workable alternative. There is also a flop side to this argument: Bill Clinton got elected partly due to Ross Perot cornering some of the Republican votes, and George Bush barely crossing the line (or not) – sometimes blamed on Ralph Nader.
4) Doesn’t make sense! Efficiency – or whatever qualities are required to lead a country are not related to age. JFK was effective as was PVNR.
5) Again – there is a precedent in other countries. Case in point: US presidency is limited to two terms. Bill Clinton has himself propagated that the limitation should be two consecutive terms and not two terms in total. Limiting the term doesn’t make sense - it’s like making Dhoni captain for two seasons and then discarding him irrespective of the results.
6) Ministers are supposed to handle policy decisions. Can an engineer become a financial analyst? Can a financial analyst handle a hospital management? Answer is yes. It does help if you have some background in what you are handling, but you need not have it. Eg If Hitler was successful (at least for some time) due to his military background, how can we explain Indira Gandhi’s success during 1971 war? Dalmiya and Modi made India a force in cricket finance – they need not have been players to do that.
Samved said…
---continued
7) You can do that, but it doesn’t make much sense. There are seats in Upper Houses of States – called ‘padaweedhar matadaar sangh’ but I am not sure what purpose it serves. Again – electoral college system is in use in other countries (ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_College_(United_States) but it results in ‘some people are more equal than others’ system, which logically doesn’t seem fair.
I think India is a country of extremists – be it extreme moral behavior or extreme immoral one. People have immense patience but they have some ludicrous limits too. Anarchy (actually) works in India. 1942 ‘Chale Jao’ resulted in independence, emergency resulted in 1977 elections (which resulted in 1980 elections), some people do work there ass off (the government does function – isn’t it?), and some people are corrupt. It’s a cycle. I have come to believe that ‘moral standards’ and stuff is also immensely flexible.
The bottom line is – If rape is inevitable, just relax and enjoy it. (Now take that for ‘sensational’ – see how many hits I get for it!) J)
Hint: Call Deshmukh a chutyaa politician for not managing even a 100 crore scam. I mean that’s disgusting! Even here lungis and bhaiyyas score over us. Kalmadi is not even a Marathi for god’s sake. Ambanis steal billions, live beyond their means (how can you sleep or even visit all those floors of your house in a day anyway?) and still don’t talk in Marathi at the dinner table! That’s not fair. So on and so forth.
Listen to this:
A guy named Madanmohan goes to a bank named 2G. He wants to start an account there, so the clerk sends him to the manager named Appu Raja. Raja gives him a form to fill, which has a question – sex? Madanmohan is thoroughly embarrassed. Thinking of daily horrors, he writes – many times a day! Manager Raja looks at the form and returns it saying ‘No saar, you just write male or female’. Madanmohan thinks for a minute about all his friends – Sharad, Pranab, PC, AK, Krishna, Vilas, Sushil, Sonia and writes ‘preferably female’.
Democracy zind – aabaad.
Samved said…
---continued
7) You can do that, but it doesn’t make much sense. There are seats in Upper Houses of States – called ‘padaweedhar matadaar sangh’ but I am not sure what purpose it serves. Again – electoral college system is in use in other countries (ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_College_(United_States) but it results in ‘some people are more equal than others’ system, which logically doesn’t seem fair.
I think India is a country of extremists – be it extreme moral behavior or extreme immoral one. People have immense patience but they have some ludicrous limits too. Anarchy (actually) works in India. 1942 ‘Chale Jao’ resulted in independence, emergency resulted in 1977 elections (which resulted in 1980 elections), some people do work there ass off (the government does function – isn’t it?), and some people are corrupt. It’s a cycle. I have come to believe that ‘moral standards’ and stuff is also immensely flexible.
The bottom line is – If rape is inevitable, just relax and enjoy it. (Now take that for ‘sensational’ – see how many hits I get for it!) J)
Hint: Call Deshmukh a chutyaa politician for not managing even a 100 crore scam. I mean that’s disgusting! Even here lungis and bhaiyyas score over us. Kalmadi is not even a Marathi for god’s sake. Ambanis steal billions, live beyond their means (how can you sleep or even visit all those floors of your house in a day anyway?) and still don’t talk in Marathi at the dinner table! That’s not fair. So on and so forth.
Listen to this:
A guy named Madanmohan goes to a bank named 2G. He wants to start an account there, so the clerk sends him to the manager named Appu Raja. Raja gives him a form to fill, which has a question – sex? Madanmohan is thoroughly embarrassed. Thinking of daily horrors, he writes – many times a day! Manager Raja looks at the form and returns it saying ‘No saar, you just write male or female’. Madanmohan thinks for a minute about all his friends – Sharad, Pranab, PC, AK, Krishna, Vilas, Sushil, Sonia and writes ‘preferably female’.
Democracy zind – aabaad.
Samved said…
बाठे बोल्ले एकदाचे....
१)मत नाकारण्याची प्रोसेस आहे अभिजीत. पण ती प्रचंड कठीण आहे. माझं म्हणणं आहे ती सोपी करा.
२)तू म्हणतोयस तशी प्रोसेस आणि निवडलेली व्यक्ती वापस बोलवण्याची सोय हे एकच आहेत? आय डाऊट
३)...
४)अपवाद हे नियम होऊ शकत नाहीत. ज्या कारणांसाठी आपण माणूस साठीत निवृत्त करतो, तोच नियम राजकारणात का नसावा? साठी नाही तर पासष्टी करा पण काही तरी करा. वय वाढलं की हव्यासातली निरर्थकता जाणवत राहात तरी अंगात मुरलेल्या चिकट सवयी सहजी जात नाहीत
५) का नाही? जर एखाद्या क्षेत्रातला जाणकार माणूस निवडुन आलेला असेल किंवा आणु शकत असु तर शक्यता आहे की तो जास्त चांगल्या पॉलीसी बनवेल. मोस्ट ऑफ द केसेस, हाताखालच्या माणसांनी बनवलेल्या कागदांवर आंधळेपणानं सही करण्यापेक्षा माहीती असलेली कधीही चांगली
बर्‍याच दिवसांनी आले. :)
हल्ली बरंच काही वाचायचं राहून जातंय...

लिहिण्यामागची चिडचिड, कळकळ पोहोचली. उत्तरं द्यायचा प्रयत्न मीही करुन पाहतेच.

१) नुसती सोय सोप्पी करुन काय होणारे? :) ती होईलही एक वेळ. पण नालायक व्यक्तीच्या जागी लायक कोणी येईल का?
२)सोय झाली तरी त्याचा प्रभावी आणि योग्य वापर होईल का?
३) आंदण.. ह्म्म...
४) जो काम करेल आणि करवून घेऊ शकेल तो. ६० असो वा २६.
५) ह्म्म. पुन्हा फिरुन फिरुन एकाच मुद्द्यापाशी. पाटलीण बाईंपेक्षा श्री. कलाम मला पुन्हा राष्ट्रपती म्हणून चालले असते, त्यांच्या हातात काही अधिकारही हवे होते जोडीला - म्हणजे कलामांच्या. पाटलीण बाईंच्या नव्हे. त्याना काय फरक पडत नाही! चांगला, म्हणजे काम करु शकणारा आणि करणारा उमेदवार पुन्हा निवडून येणयत गैर नाही. अभाव फक्त असण्याचा दिसतो हल्ली! :P
६) त्याने काय होईल? उच्च विद्याविभूषितही आहेत की पाजळणारे!
७) चांगला मुद्दा.

अवांतर - मायबोलीच्या दिवाळी अंकात इतका अतिसंक्षिप्त लेख का म्हणे लिहिला?
Samved said…
यशोधरा, माहीत नाही का पण तुझ्या कॉमेन्टचं नोटीफिकेशन मला आलंच नाही. हल्ली लिहीण्याचा उत्साह इतका फसफसत असतो की ब्लॉगकडे वळून बघण्याची पण लाज वाटते. आज पोस्टलो तेव्हा तुझी कॉमेन्ट दिसली.
मायबोली- खरं तर पहील्यांदा जरा अंकुशाखाली लिहीलं (वेळ, विषय, शब्द मर्यादा इ इ ) त्यामुळे कदाचित जरा जास्तच बारीक झालाय लेख. नंतर सविस्तर लिहावं म्हणतो याच विषयावर तेव्हा बघू
Dhananjay said…
संवेद,
हा लेख reactive असावा असं मी मानतो. म्हणजे, कधीकधी आपल्याला खूप जास्त राग येतो, मनातला राग चिडचीड करुन, कुणाशीतरी बोलून बाहेर काढावासा वाटतो. अशा प्रकारच्या reactions ला भावनिक मूल्य असतं पण विवेकाच्या कसोटीवर त्या खऱ्या उतरत नाहीत.
तुम्ही (किंवा तू) ज्या पद्धतीने लेख लिहीला आहेस त्यात सध्याच्या शासनव्यवस्थेबद्दलची उद्विग्नता प्रकट होते पण यासाठी तुम्ही काय करणार हे दिसत नाही. कुठल्याही प्रश्नाला कृती हेच उत्तर आहे असं मी मानतो.

लोकशाही म्हणजे फक्त मत देण्याचा अधिकार नाही. तर प्रशासकीय व्यवस्था, त्या व्यवस्थांच्या कामकाजाबद्दल प्रश्न विचारण्याची सोय, त्यांची चिकित्सा नागरिक म्हणून करण्याचा अधिकार या सर्वांचा लोकशाही प्रक्रियेत समावेश होतो. या बद्दल साधं उदाहरण द्यायचं तर माहितीचा अधिकाराचं देता येईल.
दुसरी गोष्ट, समजा आपल्या घरी भांडण झालं तर आपण फक्त त्रागा करून विषय सोडून देत नाही तर समेट कसा होईल यासाठी प्रयत्न करतो, मनापासून प्रयत्न करतो, ज्यांच्याशी भांडण झालंय ते कितीही "वाईट" असले तरीही. कारण ते "आपले" असतात.

तसंच राजकारणाविषयी, प्रशासकीय व्यवस्थांविषयी त्या कितीही वाईट असल्या तरी माझा "देश/ व्यवस्था/ प्रशासन" हा भाव असेल तर आपोआप आपण कृतीप्रवण होतो.

एरवी मी एवढी मोठी कमेंट नसती केली पण तुम्ही दाखवलेली जाण दुर्दैवाने पुष्कळ जण दाखवत नाहीत. ब्लॉगवर पोस्ट लिहीणं ही उद्विग्नतेतून आलेली कृतीच आहे. अधिक अर्थपूर्ण कृतींसाठी शुभेच्छा!

(जाता जाता
1 - भारत या देशासंबंधी रामचंद्र गुहा यांनी लिहिलेलं "इंडिया आफ्टर गांधी" हे पुस्तक केवळ अफलातून आहे. त्यात आपली सध्याच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीविषयी ती तशी का आहे याचं सुरेख विवेचन आहे. एकदा कारणमीमांसा समजली की ज्या विचारांतून कृती करण्याला आपण उद्युक्त होतो ते विचार अधिक चांगल्या पायावर उभे राहण्याची शक्यता वाढते
2 - मनोविकास प्रकाशनाने काढलेल्या "कर के देखो" या पुस्तकातलं राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांचं राजकीय कृतीसंदर्भातील व्याख्यानही सुंदर आहे.)
Dhananjay said…
आणखी एका उत्कृष्ट अशा (राजकीय) कृतीबद्दल - http://www.adrindia.org/

निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या उमवेद्वारांनी आपली संपत्ती जाहीर करणं आता बंधनकारक आहे. ते शक्य झालं या ADR वाल्यांमुळेच. माझ्यामते हा अतिशय प्रोग्रेसिव्ह असा सामाजिक बदल आहे. "संपत्ती जाहीर केल्यानं काय होतंय, भ्रष्टाचार करायचे थांबले आहेत का ते" असं प्रश्न विचारणाऱ्यांना सामाजिक बदलाची प्रक्रियेच्या जास्त अभ्यासाची गरज आहे असं मला वाटतं.

Popular Posts